परिपोषण

आमचे नेतृत्त्व

यशस्वी मार्गदर्शन करणारे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, व व्यवस्थापकीय संचालक हे महाराष्ट्रातील गायींच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अथक प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे ग्रामीण भागात गोपालन क्षेत्रात सशक्त बदल घडून येत आहेत.

अधिक माहिती

श्री देवेंद्र फडणवीस

Hon. Chief Minister of Maharashtra Government

श्री शेखर मुंदडा

Hon. President, Maharashtra Gau Seva Ayog, Maharashtra Government

श्री राजेश कुमार

Hon. Additional Chief Secretary, Animal Husbandry And Dairy Development

श्री प्रवीणकुमार देवरे

Hon. Commissioner Department of Animal Husbandry Maharashtra Government

योजनेची माहिती

गोसेवा आयोगाचे धोरण

सुचना

रुपये 50/- प्रति दिन प्रति देशी गाय.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

संस्थेला किमान ३ वर्षांचा गोसंगोपनाचा अनुभव असावा.

किमान ५० गोवांशीय जनावरे असणे अनिवार्य.

गोवांशीय जनावरांचे ईअर टॅगिंग (भारत पशुधन प्रणालीवर) पूर्ण झालेले असावे.

स्वंस्थेस गोसांगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा.

योजने संदर्भात अधिक माहिती करिता योजनेचा तपशील पाहावा

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पाांजरपोळ व गोरक्षण स्वंस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील.

योजनेसंबंधित आवश्यक माहिती डाऊनलोड

योजनांचा तपशील

देशी गाईच्या परिपोषणासाठी प्रति दिन अनुदान योजना

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळातील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रतिदिन अनुज्ञेय राहील.
अनुदानाची रक्कम :- रुपये 50/- प्रति दिन प्रति देशी गाय.
अनुदान पात्रतेच्या अटी :-

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पाांजरपोळ व गोरक्षण स्वंस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील.
स्वंस्थेस गोसांगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा.
गोशाळेत किमान 50 गोवांश असणे आवश्यक राहील.
संस्थेतील गोवांशीय पशुर्नास ईअर टॅगिंग (भारत पशुधन प्रणालीवर) करणे अनिर्वार्य राहील.
ईअर टॅगिंग असलेले गोवांशीय पशुधन अनुदानास पात्र राहील.
संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

योजनेची अंमलबजावणी :-

सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत राबविण्यात येईल.
योजनेंतर्गत अनुदानासाठी Online पध्दतीने अर्ज महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून अर्ज मागविण्यात येतील.
अनुदानासाठी अर्ज करतांना संबंधित गोशाळांनी मागील तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.
प्राप्त अजाँची छाननी, त्रुटींची पूर्तता गोसेवा आयोगाच्या स्तरावर करण्यात येईल.

शासन निर्णय पहा (GR)अधिक माहिती पहा..

सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना

सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.
संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी 05 वर्षाचा अनुभव असावा.
केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वतःच्या मालकीची अथवा 30 वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान 05 एकर जमीन असावी.
संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी 10 टक्के एवढे खेळते भाग- भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.
संस्थेचे नजीकच्या मागील 3 वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे.
संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.
संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.
ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वतःच्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.
प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय राहील.
प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

शासन निर्णय पहा (GR)अधिक माहिती पहा..