📜 घोषणापत्र (शपथपत्र)

संस्थेने सादर केलेली माहिती खोटी आढळून आल्यास वरील नमुद संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव/ विश्वस्त या नात्याने भारतीय दंडविधान संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलमातील तरतुदीप्रमाणे संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव/विश्वस्त कारवाईस पात्र राहतील. अनुदानाचा योग्य विनीयोग झाला नसल्यास किंवा योजनेच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता- 1966 अंतर्गत, जमीन महसुलाच्या थकबाकी संबंधाप्रमाणे (Arrears of Land Revenue) द.सा.द.शे. 18% व्याजाने अनुदानाची वसुली करण्यात येईल, हे संस्थेला बंधनकारक राहील.